नवीन आर्थिक वर्ष २०२६: सुवर्णकारांसाठी नवीन आयकर नियम आणि महत्त्वाच्या बाबी

भारतात १ एप्रिल २०२६ पासून नवीन आर्थिक वर्ष २०२६-२७ सुरू होत आहे. यावर्षीपासून देशाच्या करप्रणालीत ऐतिहासिक बदल होत असून, ६४ वर्षे जुना ‘आयकर कायदा १९६१’ रद्द होऊन त्याजागी ‘आयकर कायदा २०२५’ लागू झाला आहे. या नवीन कायद्यानुसार आणि सोबतीला आलेल्या ‘आयकर नियम २०२६’ मुळे सुवर्णकार (ज्वेलर्स) आणि मौल्यवान वस्तूंच्या व्यापाऱ्यांसाठी काही नियम बदलले आहेत, तर काही जुन्या नियमांमध्ये अधिक स्पष्टता आली आहे.
या नवीन आर्थिक वर्षात आपला व्यवसाय सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि कायदेशीर पेच टाळण्यासाठी सुवर्णकारांनी खालील मुख्य बाबींची नोंद घेणे आणि त्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे:
१. नवीन आयकर कायदा २०२५ आणि ‘कर वर्ष’ संकल्पना:
सर्वात मोठा बदल म्हणजे कायद्याचे नाव आणि संरचना. आता सर्व करविषयक बाबी ‘आयकर कायदा २०२५’ अंतर्गत येतील. तसेच, आता ‘आकारणी वर्ष’ (Assessment Year) आणि ‘अगोदरचे वर्ष’ (Previous Year) या गुंतागुंतीच्या संज्ञांऐवजी केवळ ‘कर वर्ष’ (Tax Year) ही एकच संकल्पना वापरली जाईल. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ हेच कर वर्ष २०२६-२७ असेल.
२. डिजिटल व्यवहार आणि रोख रकमेवरील मर्यादा:
सरकारचा भर डिजिटल अर्थव्यवस्थेवर आहे. सुवर्णकारांसाठी रोखीने होणाऱ्या व्यवहारांवर पूर्वीप्रमाणेच कडक मर्यादा असतील.
• २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख स्वीकारण्यास मनाई: कोणत्याही एका व्यक्तीकडून, एका दिवसात, एकाच व्यवहारासाठी किंवा एकाच कार्यक्रमाशी संबंधित अनेक व्यवहारांसाठी २ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम रोखीने स्वीकारणे आयकराच्या कलम २६९ST नुसार प्रतिबंधित आहे. याचे उल्लंघन केल्यास स्वीकारलेल्या रकमेइतकाच दंड आकारला जाऊ शकतो.
• ग्राहकांकडून पॅन (PAN) किंवा आधार (Aadhaar) घेणे: २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांच्या किंवा वस्तूंच्या विक्रीसाठी ग्राहकाचा पॅन किंवा आधार क्रमांक घेणे आणि तो बिलावर नमूद करणे अनिवार्य आहे.
३. सॉव्हरिन गोल्ड बाँड्स (SGBs) च्या करपात्रतेत बदल:
जर तुमचा व्यवसाय ग्राहकांना ‘सॉव्हरिन गोल्ड बाँड्स’ (SGBs) च्या खरेदी-विक्रीत मदत करत असेल किंवा तुम्ही स्वतः त्यात गुंतवणूक करत असाल, तर हा बदल अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
• केवळ मूळ गुंतवणूकदारांनाच सूट: नवीन नियमानुसार, ज्या व्यक्तींनी SGBs थेट सरकारी इश्यूमधून (Primary Market) खरेदी केले आहेत आणि ते ८ वर्षांच्या मुदतपूर्तीपर्यंत (Maturity) सांभाळले आहेत, त्यांनाच मुदतपूर्तीवर मिळणाऱ्या भांडवली नफ्यावर (Capital Gains) कर सवलत मिळेल.
• सेकंडरी मार्केट खरेदीवर कर: जर कोणी SGBs शेअर बाजारातून (Secondary Market) खरेदी केले असतील, तर त्यांना मुदतपूर्तीवर मिळणाऱ्या नफ्यावर १.२५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर कर भरावा लागेल.
४. भांडवली नफा (Capital Gains) आणि होल्डिंग कालावधी:
भौतिक सोन्याच्या (Physical Gold) विक्रीवरील भांडवली नफ्याचे नियम पूर्वीसारखेच आहेत, परंतु ते नवीन कायद्याच्या संदर्भात समजून घेणे आवश्यक आहे.
• अल्पकालीन भांडवली नफा (STCG): जर सोने खरेदी केल्यापासून २४ महिन्यांच्या आत विकले, तर होणारा नफा ‘अल्पकालीन’ मानला जाईल आणि तो तुमच्या एकूण उत्पन्नात मिळवून तुमच्या टॅक्स स्लॅबनुसार कर आकारला जाईल.
• दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG): २४ महिन्यांनंतर सोने विकल्यास होणारा नफा ‘दीर्घकालीन’ असेल. यावर १२.५% दराने कर आकारला जाईल (यात इंडक्सेशनचा लाभ मिळणार नाही).
५. स्टॉक व्हॅल्यूएशन आणि ऑडिट (Stock Valuation & Audit):
सुवर्णकारांसाठी त्यांच्या स्टॉकचे (Inventory) अचूक मूल्यांकन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
• स्टॉकचे योग्य मूल्यांकन: वर्षाच्या शेवटी असलेल्या स्टॉकचे मूल्यांकन ‘खरेदी किंमत किंवा बाजारभाव, यापैकी जे कमी असेल’ (Cost or Net Realizable Value, whichever is lower) या तत्त्वावर करणे आवश्यक आहे.
• टॅक्स ऑडिट (Tax Audit): जर तुमच्या व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल (Turnover) विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल (सध्या ही मर्यादा डिजिटल व्यवहारांसाठी १० कोटी रुपये आहे, जर ९५% पेक्षा जास्त व्यवहार डिजिटल असतील), तर चार्टर्ड अकाउंटंटकडून टॅक्स ऑडिट करून घेणे अनिवार्य आहे.
६. GST नियमांचे पालन:
आयकर नियमांसोबतच GST नियमांचे पालन करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. सोन्याच्या दागिन्यांच्या विक्रीवर ३% GST आणि घडणावळीवर (Making Charges) ५% GST दर आहे. जुने सोने खरेदी करताना योग्य कागदपत्रे आणि रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम (RCM) च्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष:
नवीन आर्थिक वर्ष २०२६ हे भारतीय करप्रणालीत मोठे बदल घेऊन आले आहे. सुवर्णकारांनी या नवीन ‘आयकर कायदा २०२५’ आणि ‘आयकर नियम २०२६’ शी जुळवून घेणे आवश्यक आहे. कायदेशीर गुंतागुंत टाळण्यासाठी आणि आपला व्यवसाय पारदर्शकपणे चालवण्यासाठी, कोणत्याही मोठ्या व्यवहारापूर्वी किंवा कर नियोजनासाठी आपल्या चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) किंवा कर सल्लागाराचा सल्ला घेणे नेहमीच हितावह ठरेल.
*(टीप: हा ब्लॉग केवळ माहितीसाठी आहे. हे कोणत्याही प्रकारचे कायदेशीर किंवा कर सल्ला नाही. कृपया अधिकृत सरकारी अधिसूचना आणि आपल्या कर सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा.)*